दिया जलाना कहाँ मना है.... 03/04/2020

पंतप्रधानांच्या दिया जलावो उपक्रमावर टिका करणाऱ्या सर्वांसाठी संदेश. टिका करणे हा सर्वांचा अधिकार आणि ते करत राहणे आवश्यकच. त्याबद्दल दुमत असण्याचं काही कारण नाही. परंतु ते करताना संयमाचा जो अभाव दिसतो त्यावर भाष्य करणे गरजेचं.

टाळी वाजवण्याच्या उपक्रमावर भाष्य करणे गरजेचे. या उपक्रमाचा आढावा घेतल्यास काही माथेफिरू लोकांनी या उपक्रमाच्या मुख्य हेतूलाच रस्त्यावर येऊन उच्छाद मांडत हरताळ फासल्याने उरलेल्या सर्व देशाने संयमितरित्या पाळलेल्या उपक्रमास गालबोट लागले. पंतप्रधानांनी आपल्या संबोधनात कधीच रस्त्यावर येऊन हा उपक्रम राबविण्याचे आवाहन केले नव्हते. परंतु काही अतिउत्साही लोकांनी तसे केले. याचा अर्थ असा नव्हे की संपूर्ण देशच त्या दिवशी रस्त्यावर उतरला होता. याउलट सर्वपक्षीय नेते (उदाहरण द्यायचे झाल्यास शरद पवार, ओडिशाचे मुख्यमंत्री नविन पटनाईक, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे) या सर्वांनी ज्या एकजुटीचे दर्शन या संकटसमयी दाखवले त्याचे कौतुकच. ज्या प्रमाणे टाळी वाजवल्याने कोरोना हटणार नाही त्याप्रमाणेच दिवा लावल्यानेही तो जाणार नाही हे वास्तव आहे. परंतु अशा सामाजिक उपक्रमातून देशामध्ये भीतीपूर्ण वातावरणात एकत्र येऊन लढा देण्याच्या मानसिकतेस प्रोत्साहन मिळणार असेल तर त्यास विरोध करणे चुकीचे ठरते.

राहिला प्रश्न संकट कोणते आणि पंतप्रधान बोलतयात काय? म्हणजे पंतप्रधानांनी कसं अर्थव्यवस्था, असंघटित क्षेत्रातील मजूरांचे वेतन, स्वस्त अन्नधान्याचे वितरण, वैद्यकिय उपाययोजना यांवर भाष्य करावे ही काही टीकाकारांची अपेक्षा. साधारणतः हे बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या भाषणांसोबत पंतप्रधानांची तुलना केली जाते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मागील काही दिवसात केंद्र सरकार यावर काय काय करणार आहे याचं विवेचन पत्रकार परिषद घेऊन केले. त्यामध्ये देशातील आरोग्यसेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना 50 लाख रुपयांचा विमा, मनरेगा अंतर्गत येणाऱ्या मजुरांचे महिना वेतनवाढ, आणि गरिबांसाठी अधिकचे अन्नधान्य त्याचप्रमाणे कर्ज हप्त्यांचे नियमन यासंदर्भातल्या उपाययोजना देशासमोर मांडल्या. त्या निर्मला सीतारामन यांनी मांडल्या याचा अर्थ पंतप्रधानांच्या परस्पर देशासमोर मांडल्या नाहीत. मग पंतप्रधानांनी पुन्हा तेच भाष्य करण्याची अपेक्षा ठेवणे हे ज्याच्या त्याच्या राजकीय गणिताचा भाग.

ज्या उद्धव ठाकरे यांना संयमी सांगत पंतप्रधानांवर टीका केली जातेय त्या महाराष्ट्र सरकारने असंघटित कामगारांसाठी किती मदत जाहीर केली आहे? पंतप्रधानांच्या आजच्या संदेशानंतर आपल्या राज्य सरकारला जाग येते आणि मग ते देखील एक आठवड्यापूर्वी केंद्र सरकारने लागू केलेल्या उपाययोजनांवर पाऊल टाकत 50 लाख रुपयांचा विमा आणि स्वस्त धान्य यांमध्ये वाढ करते. निश्चितच या ठिकाणी प्रश्न राजकारणाचा नाही. परंतु उत्तरप्रदेश, बिहार, ओडिशा, पंजाब, दिल्ली यासारख्या राज्यांमध्ये असंघटित कामगारांसाठी काही एक रक्कम मदत स्वरूपात दिली जात असताना आपण का मागे पडावे?

यानंतरचा मुद्दा हे कोरोना संकट संपल्यानंतर देशावर येणाऱ्या आर्थिक संकटावर पंतप्रधानांनी बोलावे ही देखील एक मागणी. मागणी अगदी रास्त आहे, पंतप्रधानांनी किंवा केंद्र सरकारने यावर भाष्य आणि त्याहून जास्त कृती करण्याची नितांत गरज आहे. परंतु ज्या ठिकाणी हे संकट आणखी किती वेळ घेईल, लॉकडाऊन आणखी लांबवावे लागेल याची निश्चिती नाही, त्या ठिकाणी देशाची नेमकी आर्थिक परिस्थिती या संकटानंतर काय असेल यावर अतातायीपणे भाष्य करणे चुकीचे ठरेल. आवश्यक त्या उपाययोजना करत ज्या वेळी कोरोनाचे संकट समाप्तीस येईल त्या वेळी सर्व आढावा घेत या आर्थिक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे गरजेचे. प्रत्येक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यासोबत ज्या आढावा बैठका पंतप्रधान घेत आहेत ते पाहता अगदी टीकाकारांनादेखील हे मान्य असेल की पंतप्रधानांना या सर्व संकटांची जाणीव असेल.

तेव्हा या संकट काळात कमीत कमी राजकीय भावना ठेवत राज्य आणि केंद्र सरकार एकमेकांबरोबर योग्य त्या सहयोगाने काम करतील हीच अपेक्षा. दिवा लावणे ही या भयावह परिस्थिती मध्ये एकजुटीने लढण्यासाठी प्रेरक आणि प्रतिकात्मक गोष्ट असेल तर त्यास विरोध नको. त्याच बरोबर टीकाकारांना ही विनंती की त्यांनी आपल्या टीकेची धार आणखी वाढवावी, जेणेकरून मागच्या वेळीच्या उच्छादी मंडळींपर्यंत हा संदेश आवर्जून पोहोचून त्यांनी या वेळी तसे माथेफिरू वर्तन करू नये. बाकी मोदींचे पूर्वसुरी अटलजींच्याच शब्दांत सांगायचं झाल्यास, "माना की अंधेरा घना है, लेकींन दिया जलाना कहाँ मना है...."