प्राण तळमळला...

Photo Credit: Indian Express, Migrants walking home from Ahmedabad

मूलभूत गरजा पूर्ण करीत किमान सन्मानजनक जीवन जगता यावं हा प्रत्येक सजीवाचा हक्क. स्वतःव्यतिरिक्त इतर प्राण्यांचा तो हक्क मानव म्हणून आपण संधी मिळेल तिथे पायदळीच तुडवतो. परंतु मानवजातीत सुद्धा एका वर्गास, पदोपदी या किमान सन्मानजनक जीवनाचा दुर्दैवानं अभावचं सहन करावा लागतो. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून काही श्रमिकांची पायी आपल्या स्वगृही परततानाची दृश्यं हे त्याचं ताजं उदाहरण. त्यांच्यावर ही वेळ येण्याची बरेचं जणं आपल्या सोयीची कारणं पुढे करतायत, परंतु या परिस्थितीकडे समग्र कारणांचा परिणाम म्हणून पाहणं गरजेचं आहे.

पहिलं आणि सगळ्यात प्रमुख कारण म्हणजे सरकारांचं अपयश. मग ती राज्य सरकारे असोत किंवा केंद्र सरकार, प्राप्त परिस्थितीला दोन्ही सरकारे तितकीच जबाबदार. टाळेबंदी नंतर या वर्गामध्ये भीतीचं वातावरण आणि हातावर पोट असल्याने, कामबंदमुळे अस्वस्थता होती. त्यासाठी केंद्र सरकारने जून अखेरपर्यंतची मोफत धान्य पुरवठ्याची घोषणा केली आणि रूढ परंपरेने त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य सरकारांवर आली. अशातच केंद्र आणि राज्य यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे, धान्य पुरवठा काहीसा लांबला. काही ठिकाणी प्रशासकीय अडचणींमुळे श्रमिकांच्या राहण्याची व्यवस्थित सोय होऊ शकली नाही. परिणामी त्यांच्यातील अस्वस्थता वाढली. प्रत्येक ठिकाणी हे असेच झाले असेही नव्हे. काही ठिकाणी सर्व सुव्यवस्था असून सुद्धा त्यांनी स्थलांतराचा मार्ग का पत्करला याचा ही विचार होणं आवश्यक.

उदरनिर्वाहासाठी आपलं राज्य सोडून आलेल्या या श्रमिकांना, संकटकाळात राहतं राज्य सोडून गृहराज्याकडे परतण्याची इच्छा होणं हे अगदी साहजिक. ह्या पायी चालत निघालेल्या श्रमिकांच्या कुटुंबाकडे पाहताना स्वातंत्र्यलढ्यात स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी लिहिलेल्या 'ने मजसी ने' या अजरामर गीतातील काही ओळी आठवतात,

प्रासाद इथे भव्य,
परी मज भारी आईची झोपडी प्यारी
तिजवीण नको राज्य मज प्रियसाचा,
वनवास तिचा जरि वनीचा

हे झालं त्यांनी राहतं राज्य सोडायचं अनेक कारणांपैकीच एक कारणं. असं असताना त्यांना सुखरूप त्यांच्या स्वगृही पोहोचवण्याची जबाबदारी सरकारांची. या पातळीवर देखील केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे अपयशी.

कधी ना कधी हे श्रमिक आपल्या घरांकडे परतण्याची घाई करणार, याची जाण सरकारला असायला हवी होती. रेल्वेमंत्रालयात चाललेली तयारी पाहता ती जाण त्यांना नव्हतीच असे नाही. परंतु पहिल्या किंवा दुसऱ्या टाळेबंदीअखेर बऱ्याच अंशी आपल्यातील करोनाबाधितांची संख्या कमी होईल आणि हळूहळू सर्व पूर्वपदावर येईल हे या सरकारचे गृहितक फोल ठरले. हे गृहितक कशावर आधारित तर नीती आयोगाच्या एका अहवालावर. पहिला अहवाल फोल ठरल्यानंतर नीती आयोगाच्या दुसऱ्या अहवालानुसार आज १६ मे अखेरपर्यंत देशातील करोना बाधितांची संख्या जवळपास शून्यावर येणे अपेक्षित होतं, बाकी वास्तविक आकडेवारी आपल्या समोर आहेच. मात्र हा अंदाज फोल ठरल्यानंतर ८५:१५ वाट्याने केंद्र व राज्य सरकारने श्रमिकांना मोफत रेल्वे सेवा सुरू केली, त्यातही पुन्हा श्रेयवादाचं राज्य आणि केंद्र सरकारांचं राजकारण. पश्चिम बंगाल वगळता अन्यत्र हे राजकारण संपले. बहुतांश श्रमिक, रेल्वेने आपल्या गृहराज्यात परतले. एकट्या उत्तरप्रदेश राज्यात ही संख्या जवळपास २५ लाखांच्या घरात. तरी देखील सर्व श्रमिक रेल्वेमधून का गेले नसावेत? हा प्रश्न उरतोच.

या प्रश्नाचं उत्तर आहे, या प्रवासासाठी असणारी अपरिहार्य क्लिष्ट प्रक्रिया. ही प्रक्रिया क्लिष्ट असली तरी गरजेची आहे. प्रवास करण्यापूर्वी श्रमिकांना नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावयाची आहे. ती करताना आरोग्य चाचणी केल्याचं प्रमाणपत्र आवश्यक. टाळेबंदीच्या काळात एवढं सगळं करून झालं की त्याची मंजूरी ज्या राज्यात परतायचे आहे तिथून पूर्ण होणार, त्यासाठी आधार कार्ड आवश्यक. आणि ती पूर्ण झाली नाही तर रेल्वे स्थानकावर त्या श्रमिकांना प्रवेश नाकारला जाणार. बहुतांश श्रमिकांनी हे सर्व पूर्ण करून प्रवास केला, परंतु काहींची प्रक्रिया अपूर्ण राहिली आणि काहींनी तो मार्गच न पत्करता थेट पायी चालण्याचा निर्णय घेतला.

बरं रस्त्यावरून चालताना नक्की कोण कुठे आहे किती जणं आहेत यांची निश्चित माहिती घेऊन त्यांची ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करणं हे सरकारांपुढील प्रमुख आवाहन. ऐन उन्हाळ्यात हे असे रस्त्यावरून पायी चालत जाणे, आणि त्यातही खाण्यापिण्याची वानवा हे निश्चितच प्राणघातक. काहींनी यात दुर्दैवी प्राणही गमावले. असा एकही प्राण जाणे हे सरकारी अपयश तर आहेच, परंतु माणूस म्हणून ते प्रत्येकाचं अपयश. तीन-चार राज्यं ओलांडून जाताना वाटेत येणाऱ्या एकाही प्रशासनास किंवा नको त्यावेळी मिरवणाऱ्या सर्वपक्षीय स्थानिक नेतृत्वास याची दखल घेऊन त्यांची व्यवस्था करू वाटू नये हे दुर्दैवी. दावे प्रतिदावे, आरोपांच्या फैरी, काही जणांची नुसतीच समाजमाध्यमी हळहळ या सगळ्याने या तळमळल्या जीवांची फरफट थांबणार नाही. हे सगळं करताना आपल्या परीने शक्य तितकी मदत करत राहणे एवढीच आपली आपल्याकडूनची अपेक्षा असायला हवी...